Census

जाति आधारित जनगणना कराने के बाद यदि ओबीसी का प्रतिशत बढ़ता है तो आरक्षण की सीमा पचास फीसदी से ज्यादा करना पड़ेगा और यदि कम होता है तो विपक्ष इसमें धांधली होने का आरोप लगाकर इसे मानने से इंकार कर सकता है।