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जाति आधारित जनगणना कराने के बाद यदि ओबीसी का प्रतिशत बढ़ता है तो आरक्षण की सीमा पचास फीसदी से ज्यादा करना पड़ेगा और यदि कम होता है तो विपक्ष इसमें धांधली होने का आरोप लगाकर इसे मानने से इंकार कर सकता है।